मुंबई (प्रतिनिधी): तब्बल २६ दिवस सुरू असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे आमरण उपोषण अखेर काल रात्री संपले. त्यांच्या प्रकृतीत सातत्याने बिघाड होत असल्याने उपोषण संपणे ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे. अनेक दिवस अन्नत्याग केल्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे त्यांचे प्राण वाचणे हे सर्वांत महत्त्वाचे होते. मात्र, उपोषण संपताना काही महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हे उपोषण नेमके कोणाच्या मध्यस्थीने संपले? काल रात्री केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा झाली. मात्र, आंदोलनाची प्रमुख मागणी असलेल्या केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
सरकारकडून वांगचुक यांना काही आश्वासने देण्यात आली. त्यामध्ये पेपरफुटी प्रकरणावर संसदेत गंभीर चर्चा केली जाईल, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाईल आणि आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी देण्यात आली. ही आश्वासने महत्त्वाची असली, तरी आंदोलनाची पहिली आणि प्रमुख मागणी मात्र बाजूला पडल्याचे दिसून आले.
विशेष म्हणजे, सोनम वांगचुक सुरुवातीपासून या आंदोलनाचा भाग नव्हते. सीजेपीचे आंदोलन ६ जूनपासून सुरू झाले होते. त्यावेळी ते उपस्थित नव्हते. २८ जून रोजी त्यांनी आंदोलनात प्रवेश केला आणि २९ जूनपासून आमरण उपोषण सुरू केले. त्यांच्या सहभागामुळे आंदोलनाला नवी ऊर्जा मिळाली. देशभरातून विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांचा पाठिंबा वाढू लागला. उपोषणाच्या पंधराव्या दिवसानंतर आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली.
१८ जुलै रोजी उपोषणाच्या २१व्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल केले. सीजेपीचे प्रमुख नेते मंचावर नसताना करण्यात आलेल्या या कारवाईवर मोठी टीका झाली. या घटनेनंतर आंदोलनाला आणखी वेग मिळाला. मात्र, रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर परिस्थिती बदलल्याचे दिसून आले.
रुग्णालयातून २० जुलै रोजी आलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या पहिल्याच संदेशात त्यांनी सरकारसमोर तीन मागण्या मांडल्या; मात्र त्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी नव्हती. त्यानंतरही त्यांनी ती मागणी पुन्हा कधीही पुढे आणली नाही. त्यामुळे आंदोलनाच्या मूळ उद्दिष्टाचे काय झाले, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.
काल रात्री पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर संदेश प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या काही वेळात दोन केंद्रीय मंत्री रुग्णालयात पोहोचले. त्या वेळी सोनम वांगचुक यांची पत्नी आणि त्यांचे काही सहकारी उपस्थित होते. मात्र, सीजेपी आंदोलनाचा एकही प्रतिनिधी त्या बैठकीत नव्हता. यामुळेही अनेक शंका उपस्थित झाल्या.
या सर्वावर स्पष्टीकरण देताना सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होतात, त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. लडाखमधील संघर्षांमध्ये त्यांनी हे प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. त्यांच्या मते, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला नाही, तर सरकारचे राजकीय नुकसान होईल; मात्र विद्यार्थ्यांवर पोलिस कारवाई झाली, तर त्यांचे भविष्य कायमचे उद्ध्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे संरक्षण ही सध्याची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांचा हा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा म्हणता येणार नाही. दिल्ली, मुंबई, बिहारसह अनेक ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, गुन्हे दाखल करणे, नोटिसा पाठवणे आणि धमक्या देणे अशा प्रकारच्या कारवाया झाल्याचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील कारवाई थांबवण्याची मागणी योग्यच आहे.
मात्र, त्याचवेळी आंदोलनाची मूळ मागणी मागे पडणे हीदेखील चिंतेची बाब आहे. कारण जर सरकार केवळ कारवाई न करण्याचे आश्वासन देऊन आंदोलनातील प्रमुख मागण्या मागे घ्यायला भाग पाडू लागले, तर भविष्यात कोणत्याही लोकशाही आंदोलनाची धार कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेली जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी कायम ठेवणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
सोनम वांगचुक यांचे उपोषण संपणे ही मानवी दृष्टिकोनातून आनंदाची बाब असली, तरी त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न अद्याप कायम आहेत. विद्यार्थ्यांवरील कारवाई थांबवण्याचे आश्वासन आणि आंदोलनाच्या मूळ मागण्यांचे भवितव्य या दोन्ही मुद्द्यांवर आता सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांकडून अधिक स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे.
