रायगड प्रतिनिधी): रायगड जिल्हा परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या आदेशामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सर्व विभागांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय माध्यमांना कोणतीही माहिती देऊ नये, अशा आशयाचे लेखी निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, विविध स्तरांतून हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी होत आहे.
आदेशानुसार धोरणात्मक निर्णय, महत्त्वाच्या योजना तसेच संवेदनशील विषयांबाबत माध्यमांशी थेट संवाद साधण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती बाहेर जाऊन जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांशी संबंधित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
विशेष म्हणजे महिला व बालकल्याण सभापती रसिका केणी यांनी आपल्या विभागातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत सार्वजनिकरित्या गंभीर आरोप केल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत हा आदेश जारी करण्यात आला. त्यानंतर विभागप्रमुख निर्मला कुचिक यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असले, तरी या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर संशयाची छाया निर्माण झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवादावर निर्बंध आणल्याने “नेमके काय लपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे?” असा सवाल विरोधकांसह नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या वादावर स्पष्टीकरण देताना अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी, “हे पत्र केवळ जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांसाठी होते. अधिकाऱ्यांवर कोणतेही निर्बंध घालण्याचा हेतू नव्हता. चुकीच्या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होऊ नये, एवढाच उद्देश या पत्रामागे होता,” असे सांगितले.
मात्र, अध्यक्षांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही आदेशाची व्याप्ती, त्याची अंमलबजावणी आणि त्यामागील वास्तविक उद्देश याबाबतचे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावरून रायगडच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत असून, येत्या काळात हा मुद्दा अधिकच तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
