रायगड (प्रतिनिधी): जिल्हा परिषदेच्या माहितीबंदीच्या वादग्रस्त आदेशानंतर अखेर गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत अध्यक्ष वाकडीकर यांनी आपले मौन सोडले. संबंधित आदेशातील वादग्रस्त मजकूर हा स्वीय सहाय्यकाच्या चुकीमुळे समाविष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. “स्वीय सहाय्यकाने पत्रात चुकीचे शब्द टाकले होते. सायंकाळी कार्यालयातून घाईघाईत बाहेर पडताना मी त्यावर स्वाक्षरी केली,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
मात्र, अध्यक्षांचा हा युक्तिवाद अनेकांच्या पचनी पडलेला नाही. कारण संबंधित आदेशाची संकल्पना, त्यासाठी दिलेल्या लेखी सूचना आणि निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रांवरून हा निर्णय अध्यक्षांच्या निर्देशानुसारच झाल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे केवळ शब्दांची चूक झाली होती की माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होता, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणामुळे लोकप्रतिनिधींसह विविध स्तरांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
माहिती देण्यासाठी पाच प्रतिनिधींची नियुक्ती
वादग्रस्त आदेश मागे घेतल्यानंतर माहितीची देवाणघेवाण पूर्ववत करण्याऐवजी अध्यक्षांनी नवीन व्यवस्था लागू केली आहे. जिल्हा परिषदेची अधिकृत माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यासाठी तीन पदाधिकारी आणि दोन प्रशासकीय प्रतिनिधी अशा एकूण पाच जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यापुढे विविध विभागांची माहिती केवळ या पाच अधिकृत प्रतिनिधींकडूनच प्रसारमाध्यमांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे माहितीबंदीचा आदेश मागे घेतला असला, तरी माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे का, की केवळ तिचे स्वरूप बदलले आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या नव्या व्यवस्थेवरही पत्रकार आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
