अलिबाग (प्रतिनिधी): रायगड जिल्हा परिषदेचे सदस्य डॉ. सचिन शरद राऊळ यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांना निवेदन देत उमटे धरणासंदर्भातील प्रश्न आगामी सर्वसाधारण सभेत चर्चेस घेण्याची मागणी केली आहे. हा विषय केवळ विकासाचा नसून ४५ गावे, ३३ आदिवासी वाड्या आणि हजारो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या भवितव्याशी निगडित असल्याने त्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
डॉ. राऊळ यांनी निवेदनात नमूद केले की, मागील सर्वसाधारण सभेत उमटे धरणातील गाळ काढण्याचा विषय उपस्थित केला असता, जिल्हा परिषदेकडे आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी निधी मिळविण्यासाठी आतापर्यंत कोणते ठोस प्रयत्न झाले, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सभागृहासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासोबतच त्यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन १९९५ पासून शासनाकडे धरणासाठी किती वेळा निधीची मागणी करण्यात आली, १९९५ ते २०२६ या कालावधीत किती निधी मंजूर झाला व त्यापैकी किती खर्च करण्यात आला, जलसंपदा विभाग किंवा अन्य विभागांकडे कोणते प्रस्ताव पाठविण्यात आले, धरणासाठी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यात आला का, तांत्रिक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला का, तसेच या विषयावर वरिष्ठ स्तरावर किती बैठका घेण्यात आल्या आणि त्यामधून कोणते निर्णय झाले, याची माहिती सभागृहासमोर मांडण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
धरणावर बसविण्यात आलेल्या वॉटर फिल्टरबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. फिल्टर सुरू केल्यानंतर पाण्याचा दाब कमी होत असल्याने सर्व गावांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. योग्य क्षमतेचा फिल्टर न बसवता जनतेच्या पैशांचा खर्च का करण्यात आला आणि यासाठी जबाबदार कोण, याची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
आमदारांकडे पाठपुरावा करण्याचा सल्ला प्रशासनाकडून वारंवार दिला जात असला, तरी जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे नेमके कोणते प्रस्ताव पाठविण्यात आले, कोणत्या फायली प्रलंबित आहेत आणि त्या कोणत्या स्तरावर अडकल्या आहेत, याची माहिती प्रथम उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे डॉ. राऊळ यांनी स्पष्ट केले.
उमटे धरणासंदर्भातील सर्व प्रस्ताव, प्राप्त व खर्च झालेला निधी, प्रलंबित बाबी आणि पुढील कृती आराखडा सर्वसाधारण सभेत सादर करावा. तसेच जिल्हा परिषदेकडे निधी उपलब्ध नसल्यास शासन व जलसंपदा विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवून आवश्यक निधी मंजूर करून घेण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.
