अलिबाग (प्रतिनिधी): माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने उसनवारी तत्त्वावर करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग येथील सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, बांधकाम व ग्रामपंचायत विभागातील ११ कर्मचाऱ्यांच्या उसनवारी तत्त्वावरील नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. याबाबत माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे तक्रार व मागणी केली होती. त्यानंतर स्थायी समितीच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रशासनाने दिलेल्या आदेशात संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जून २०२५ पासूनचे वेतन अदा करताना दक्षता घेण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या उसनवारी नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि नियोजनाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी “सामान्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि प्रशासनात शिस्त राहावी यासाठी हा पाठपुरावा केला,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वात प्रथम ही मागणी माजी आमदार पंडित पाटील यांनी रायगड जिल्हा परिषद च्या ceo नेहा भोसले यांच्या कडे वारंवार केली होती. चार महिन्यांत जिल्हापरिषद अध्यक्ष बसल्यावर हे प्रशासनाकडून मार्गी लावले.
