मुंबई (प्रतिनिधी): देशभरात गेल्या दोन दिवसांपासून एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी झाल्या आहेत, केंद्रीय मंत्री बसमधून प्रवास करताना दिसत आहेत, उपमुख्यमंत्री बुलेटवरून फिरताना दिसत आहेत, तर अनेक अधिकारी सायकलवरून कार्यालयात जात आहेत. या दृश्यांनी माध्यमांवर अक्षरशः कब्जा केला आहे. या सगळ्यामागे कारण आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं इंधन बचतीचं आवाहन.
पश्चिम आशियातील युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रचंड वाढले. त्यातच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला. भारतासह अनेक देशांवर त्याचा आर्थिक दबाव वाढला. तेल खरेदीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागत असल्याने अनेक देशांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले, तर काहींनी पुरवठ्यावर निर्बंध आणले.
भारताने सुरुवातीला दरवाढ टाळण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून तेल कंपन्यांना दिलासा दिला. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या दरांमुळे हा उपाय अपुरा ठरू लागला. त्यातच पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असल्याने दरवाढीचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली.
निवडणुकांचे निकाल लागताच पंतप्रधानांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले. त्यानंतर लगेचच सोन्यावरील आयात शुल्क वाढले आणि सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. आता पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून “सध्या दरवाढ नाही” अशी भूमिका मांडली जात असली, तरी “सध्या” या शब्दामुळेच पुढील काळात मोठ्या दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय नेते आणि मंत्र्यांचे सार्वजनिक वाहतूक, इलेक्ट्रिक वाहन किंवा सायकल वापरण्याचे कार्यक्रम हे केवळ जनजागृतीचे प्रयत्न आहेत की संभाव्य दरवाढीसाठी जनमत तयार करण्याचा भाग आहे, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे. कारण देशहित, बचत आणि त्याग या भावनिक भाषेतून इंधन बचतीचा संदेश दिला जात असताना, सामान्य नागरिक मात्र पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या शक्यतेने चिंतेत आहेत.
