रायगड (प्रतिनिधी) : राज्यातील आरोग्यविषयक उपक्रम अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’ स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक समन्वय, गुणवत्ता सुधारणा आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वतीने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्वाखाली एमआरआय, सिटी स्कॅन, डायलेसिस, स्टेमी प्रकल्प, टेलिमेडिसीन यासह अनेक दर्जेदार व मोफत आरोग्य सुविधा ग्रामपंचायत स्तरापासुन जिल्हा स्तरापर्यंत उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. आरोग्यसेवा लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने “माझ गाव आरोग्यसंपन्न गाव” हे महत्वपूर्ण अभियान सुरू आहे. त्याच महत्वकांक्षेने आरोग्य विभागाचे उपक्रम अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी आरोग्य विभागाने विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक समन्वय, गुणवत्ता सुधारणा आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार, ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्वतंत्र “एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती” गठित करण्यात येणार आहे. ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील समितीचे अध्यक्ष संबंधित आमदार असतील, तर तालुका आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीत खासदार, विधान परिषद सदस्य निमंत्रित सदस्य असतील, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी, महिला व बालविकास विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. महानगरपालिका क्षेत्रातील समित्यांमध्ये संबंधित आमदार अध्यक्ष असून, महापौर, उपमहापौर, आरोग्य समिति सभापती, खासदार व विधान परिषद सदस्य निमंत्रित सदस्य असतील, तसेच महानगरपालिका सदस्य, शिक्षण व महिला-बालविकास विभागाचे प्रतिनिधी तसेच वैद्यकीय अधिका-यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
जिल्हा स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील. समितीत खासदार, विधान परिषद आमदार, महापौर, उपमहापौर, आरोग्य समिती सभापती, निमंत्रित सदस्य असतील, तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचा समावेश असेल.
या समित्यांचे प्रमुख कार्य म्हणजे आरोग्य संस्थांमधील सेवा गुणवत्ता सुधारणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, नागरिकांच्या आरोग्य समस्यांचे निराकरण करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे आणि समुदाय सहभाग वाढविणे हे राहणार आहे. तसेच जन आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती, महिला आरोग्य समिती आणि ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.सर्व गावे व आरोग्य संस्थासाठी कार्यरत असलेल्या या समिती सदश्यांच्या शिफारसीवर विभागणे केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याचे काम“एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती करेल. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक समितीची दर तीन महिन्यांनी किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक असून, समितीच्या बैठकीतील निर्णयांवर संबंधित अधिकार्यांनी निश्चित कालावधीत कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. विधानसभा स्तरावरील समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा जिल्हास्तर समिती घेणार असून, जिल्हास्तर समित्यांच्या कामाचा आढावा राज्यस्तरीय समितीमध्ये स्वत सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांकडून घेतला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि नागरिक यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण होऊन आरोग्य सेवा अधिक पारदर्शक, परिणामकारक आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला आहे.
