अलिबाग (प्रतिनिधी): अलिबाग शहरातील वाढत्या न्यायालयीन कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर कुटुंब न्यायालय, सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय आदी न्यायालयीन व प्रशासकीय कार्यालयांसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी रायगड जिल्हा व अलिबाग बार असोसिएशनने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अलिबाग येथील विद्यमान न्यायालयीन संकुलावर वाढत असलेला ताण अधोरेखित करण्यात आला आहे. असोसिएशनमध्ये ७३० हून अधिक नोंदणीकृत वकील सदस्य असून, दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजामुळे उपलब्ध जागा अपुरी पडत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या अलिबाग येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय तसेच इतर न्यायालये कार्यरत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि पक्षकार यांना जागेच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत असून, नवीन न्यायालये सुरू करण्यासाठीही पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कुटुंब न्यायालय, सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय, सहकार न्यायालय आणि कामगार न्यायालयासाठी स्वतंत्र व प्रशस्त जागा उपलब्ध करून आधुनिक न्यायालयीन संकुल उभारण्यात यावे, अशी मागणी बार असोसिएशनने केली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच नागरिकांनाही जलद व प्रभावी न्यायसेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास असोसिएशनने व्यक्त केला आहे.
यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील यांच्यासह ॲड. मनोज ओव्हाळ, ॲड. महेश मोहिते, ॲड. कौस्तुभ पुनकर, ॲड. मनमित पाटील आणि ॲड. निखील चव्हाण ॲड.राहुल खरात उपस्थित होते.
