अलिबाग (प्रतिनिधी) : रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आणि प्रशासनाच्या अनास्थेवर शेकापचे माजी आमदार पंडित पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत आक्रमक भूमिका घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘लोकशाही दिना’त त्यांनी अलिबाग तालुक्यातील नागरी समस्या, पाणी टंचाई तसेच खारलँड विभागाच्या निष्क्रियतेवर जोरदार टीका केली.
अलिबाग तालुक्यात वाढत्या गृहप्रकल्पांबाबत त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. टाऊन प्लॅनिंग विभागाकडून सात-सात मजली इमारतींना परवानग्या दिल्या जात असताना, त्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “तालुक्यात एकही अधिकृत डंपिंग ग्राऊंड नाही. कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सोयींचा अभाव असताना नव्या प्रकल्पांना एफएसआय कसा दिला जातो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पाणी टंचाईच्या प्रश्नावरही त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जलजीवन मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही अनेक ठिकाणी नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मुरुड, रोहा आणि अलिबाग तालुक्यांमध्ये ५० ते ६० टक्के निधी खर्च होऊनही अनेक योजना अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे कामे रखडली असून उन्हाळ्यात नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी ग्रामसेवक आणि बीडीओ यांच्यात समन्वय साधून विहिरींचा गाळ काढणे आणि बोअरवेल दुरुस्ती तातडीने करण्याची मागणी त्यांनी केली.
खारलँड विभागाच्या कामकाजावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकेकाळी ‘भाताचे कोठार’ म्हणून ओळखला जाणारा रायगड जिल्हा आता मोठ्या प्रमाणावर मॅन्ग्रोव्हजनी व्यापला जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मानकोळे-भैरीचा पाडा योजनेसाठी ११ कोटींचा निधी मंजूर होऊनही काम सुरू नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ही योजना पूर्ण न झाल्यास भैरीचा पाडा गाव समुद्रात जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच ठराविक कंत्राटदारांनाच कामे दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शिक्षण विभागातील अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रियेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कोकण एज्युकेशन सोसायटी आणि माध्यमिक शिक्षण विभागातील अनेक प्रकरणे गेली दोन वर्षे प्रलंबित असून, यामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकशाही दिनाला काही विभागांचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याबद्दलही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा दिवस सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा व्यासपीठ असून, तो अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून मिळालेला अधिकार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. प्रशासनाने या प्रक्रियेला गांभीर्याने घेतले नाही, तर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने या सर्व मुद्द्यांची दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या समस्यांचे प्रत्यक्ष निराकरण कधी होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
