अलिबाग (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने मजूर संस्थांना कामे मिळवून देण्यासाठी नवीन नियमावली आणि आरक्षण लागू केले असतानाही, रायगड जिल्ह्यात मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर विषयावर भाजप नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांनी आवाज उठवला असून, स्थानिक मजूर संस्थांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
शासन निर्णय आणि आरक्षणाची स्थिती
पंडित पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने मजूर संस्थांसाठी कामांचे वाटप खालीलप्रमाणे निश्चित केले आहे:
३३% कामे: मजूर सहकारी संस्थांसाठी आरक्षित.
३३% कामे: सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी.
३३% कामे: खुल्या निविदेद्वारे (Open Tender).
तसेच, ‘अ’ वर्गाच्या संस्थांना ५० लाखांपर्यंत, तर ‘ब’ आणि इतर वर्गातील संस्थांना २५ आणि १५ लाखांपर्यंतची कामे देण्याची तरतूद आहे.
प्रशासनावरील आरोप
पंडित पाटील यांनी आरोप केला की, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे या नियमांचे पालन करत नाहीत. बहुतांश कामे ही वैयक्तिक सुशिक्षित बेरोजगार किंवा खुल्या निविदेद्वारे मोठ्या कंत्राटदारांना दिली जात आहेत. यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांच्या मजूर संस्थांना कामे मिळत नाहीत.
मुख्य मुद्दे:
१. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनाही नियम लागू करण्याची मागणी: सध्या हा जीआर (GR) केवळ सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषदेपुरता मर्यादित आहे. तो नगरपालिका, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी (MIDC) क्षेत्रालाही लागू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
२. स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न: एमआयडीसी सारख्या ग्रामीण भागात गवताच्या कामांपासून ते इतर लहान कामांपर्यंत सर्वच कामे मोठे कंत्राटदार ‘ओपन टेंडर’च्या नावाखाली लाटत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक मजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही.
भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्याशी चर्चा
या संदर्भात पंडित पाटील यांनी विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि सहकार क्षेत्रातील नेते प्रवीण दरेकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दरेकर यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत, संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांसोबत तातडीने बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.
प्रशासनाला इशारा
पंडित पाटील यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचीही भेट घेऊन या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची विनंती केली आहे. “मजूर संस्था ज्या उद्देशाने स्थापन झाल्या, तो उद्देश सफल होण्यासाठी ३३% आरक्षणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मजूर संस्थांच्या या लढ्यात आता शासन आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
