मुंबई (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत संघर्ष उफाळून येत असल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. कारण पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या दोन वेगवेगळ्या याद्यांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. एका यादीत पक्षातील दिग्गज नेत्यांना स्थानच नव्हतं, तर दुसऱ्या यादीत नावं होती पण जबाबदाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळे पक्षात नेमकं चाललंय काय, हा प्रश्न आता कार्यकर्त्यांपासून राजकीय वर्तुळापर्यंत सगळ्यांनाच पडला आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत काही अपरिचित नावांचा समावेश होता. त्यात पार्थ पवार आणि जय पवार यांना महत्त्वाची पदं देण्यात आली होती. मात्र प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ यांसारख्या अनुभवी नेत्यांची नावंच नव्हती. त्यामुळे पक्षातील जुने नेते नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाली.
वाद आणखी वाढला तो दुसऱ्या पत्रामुळे. दुसऱ्या यादीत या नेत्यांची नावं होती खरी, पण त्यांच्याकडे कोणतीही संघटनात्मक जबाबदारी नसल्याचं दिसून आलं. म्हणजे पक्षात त्यांचं अस्तित्व मान्य केलं गेलं, पण अधिकार मात्र दिले गेले नाहीत. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निर्णयप्रक्रिया आता पूर्णपणे पवार कुटुंबाभोवती केंद्रीत होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
या घडामोडींना अजित पवारांच्या निधनानंतरच्या सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या निधनानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काही निर्णय घेतले होते. मात्र सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी त्या सर्व पत्रव्यवहाराला रद्द करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. त्यामुळे पक्षात दोन सत्ताकेंद्रं तयार झाल्याचं चित्र दिसू लागलं.
सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्यानंतर चर्चांना आणखी वेग आला. त्याच वेळी रोहित पवार यांनी “२२ आमदार घेऊन तटकरे भाजपात जाणार” असा सूचक दावा केल्याने राजकीय वातावरण तापलं. त्यामुळे आता प्रश्न फक्त नाराजीचा उरलेला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दुसरी मोठी फूट पडणार का, हा झाला आहे.
२०१९ नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात फोडाफोडीचं राजकारण सातत्याने दिसत आहे. शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली आणि आता पुन्हा त्याच पक्षात अंतर्गत संघर्ष तीव्र होत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठे राजकीय बदल होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
