अलिबाग (प्रतिनिधी) : एमएमआरडीएची यंत्रणा स्थानिक पातळीवर पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नगररचना विभागाकडे बांधकाम मंजुरीचे अधिकार कायम ठेवणे आवश्यक असल्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिक जयंत वाखारकर यांनी केली आहे. अन्यथा स्थानिक नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच विकास प्रकल्पांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये अद्याप आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध नसल्याने बांधकाम परवानग्यांसाठी नागरिकांना मोठी धावपळ करावी लागू शकते. परिणामी अनेक प्रलंबित प्रकल्प ठप्प होण्याची शक्यता असून स्थानिक विकासालाही खीळ बसू शकते, अशी भीती वाखारकर यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, २०२४ मध्ये ही गावे सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्यावेळी सिडकोची स्थानिक यंत्रणा पूर्णपणे उभी राहत नाही, तोपर्यंत बांधकाम मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच कायम ठेवण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आता एमएमआरडीएच्या बाबतीतही निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
स्थानिक पातळीवर कार्यालये, अधिकारी व आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच मंजुरी प्रक्रिया एमएमआरडीएकडे पूर्णपणे हस्तांतरित करावी. तोपर्यंत विद्यमान यंत्रणेकडे अधिकार राहिल्यास नागरिकांची गैरसोय टळेल आणि विकासकामांनाही गती मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
