शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी; कंत्राटी सेवेला ठाम नकार
अलिबाग (प्रतिनिधी): नागोठणे येथील तत्कालीन आयपीसीएल (IPCL) आणि सध्याच्या रिलायन्स कंपनीमध्ये २३४ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात येत असून, शासनाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रश्नासंदर्भात मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मुख्य सचिवांनी संबंधित २३४ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबईतील आझाद मैदान येथे तब्बल चार महिने आंदोलन केले होते.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली होती. मात्र, शासनस्तरावर आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपोषण सुरू झाल्यानंतर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आंदोलकांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले. यावेळी कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटी स्वरूपात कामावर घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली. मात्र, शासनाच्या आदेशानुसार कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा निर्णय झालेला असताना कंत्राटी रोजगार स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट करत आंदोलकांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
“आम्हाला कंत्राटी नोकरी नको, शासनाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे,” या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन आणि कंपनी व्यवस्थापन याबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
